मावली: डिजिटल बिल आमजन हितार्थ हेतु ज्ञापन

पत्रकार-ओम प्रकाश स्वर्णकार
लोकेशन- मावली

मावली उपखंड अधिकारी कार्यालय डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल 2022 आमजन हितार्थ को मध्य नजर रखने हेतु संज्ञान हेतु सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया।उसमेआईटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति सूचना अधिकार धारा 8 (1) (1) मैं कोई संशोधन नहीं किया जाना चाहिए सूचना अधिकार आमजन के लिऐ कानून भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकार है। किसी भी सरकारी कार्यालय की एक चाबी है। जो इस अधिकार के तहत आम जनता को मिली हुई है। उसमे संशोधन में कोई भी प्रयास नहीं करे तथा ऐसा करने पर आईटीआई के ढांचे को खत्म कर देगा । सरकार द्वारा सूचना अधिकार और सभी भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।
समाजसेवी भगवान लाल जाट एवं ललित नारायण आमेटा के अनुसार सूचना अधिकार पर कोई परिवर्तन सरकार को नहीं करना चाहिए बल्कि सूचना अधिकार में कुछ अधिकार को और जोड़ा जाए ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा मिले ।