लोकसभा चुनाव 2024 : राजस्थान में 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान, 19 अप्रैल को 12 सीट पर , 26 अप्रैल को 13 सीटो पर होगा मतदान , 4 जून को आयेगा परिणाम
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे । 2019 में भी राजस्थान में दो चरणों में चुनाव हुए थे ।
25 सीटो पर 2 चरणों में होगी वोटिंग
1 फेज : 19 अप्रैल को 12 सीट श्रीगंगानगर,बीकानेर,चुरू, झुंझुनूं,सीकर,जयपुर ग्रामीण,जयपुर,अलवर,भरतपुर, करौली धौलपुर,दौसा,नागोर में वोटिंग होगी
2 फेज : 26 अप्रैल को 13 सीट टोंक- सवाईमाधोपुर, अजमेर ,पाली ,जोधपुर ,बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाडा, चितौड़गढ़ , राजसमंद , भीलवाड़ा , कोटा, झालावाड़ – बांरा में वोटिंग होगी ।
एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव
राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा, यहा 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को ही परिणाम आएंगे। यह सीट महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के कारण खाली हो गई थी।
पांच साल में 9.48% वोटर बढ़े

3 प्रतिशत फर्स्ट टाइम वोटर पर दोनों पार्टियों का फोकस
राजस्थान में पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स की संख्या 15 लाख 70 हजार से ज्यादा है। इन 3 प्रतिशत फर्स्ट टाइम वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह तीन प्रतिशत वोट जीत-हार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही 18 से 39 साल के वोटर्स को लुभाने के लिए भी दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं पदेश में 100 साल से ज्यादा उम्र के 20 हजार 496 वोटर हैं।
बॉर्डर पर ड्रोन से होगी चेकिंग
चुनाव आयोग निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर पीने के लिए पानी, बिजली और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। हर बूथ पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। इंटरनेशनलन बॉर्डर पर ड्रोन से चेकिंग होगी। वहीं, चुनाव के लिए वॉलियंटर और संविदा वाले कर्मचारी नियुक्त नहीं होंगे।
धनबल का उपयोग रोकने के लिए यूपीआई ट्रांजेक्शन भी ट्रैक होगा
आयोग चुनाव में धनबल का उपयोग रोकने के लिए विभिन्न ऐप से होने से वाले यूपीआई ट्रांजेक्शन को भी ट्रैक करेगा। आयोग ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि संदेह पैदा करने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी जाए।
