विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट में की घोषणाएं : उदयपुर में एलिवेटेड रोड के 210 करोड़ का बजट,जयसमंद तहसील में क्रमोन्नत, गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बजट पास होने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक एलिवेटेड रोड के लिए 210 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। इसमें यूडीए और नगर निगम की राशि भी शामिल हो गई। बता दें कि उदयपुर शहर में एलिवेटेड रोड को लेकर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने प्रस्ताव दिया था। इसके तहत सिटी रेलवे स्टेशन से कलेक्टर निवास तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए राज्य सरकार से बजट में 58 करोड़ रुपए की मांग रखी थी तो बाकी पैसा 75-75 करोड़ रुपए उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम दे देगी।
बजट में मुख्यमंत्री ने सीधे ही 210 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। जबकि बता दें कि इससे पहले वित्तमंत्री ने जब बजट में घोषणा की थी तब इस एलिवेटेड रोड के डीपीआर के लिए पांच करोड़ का प्रोविजन किया था। बाद में जैन ने जयपुर बताया कि डीपीआर बन चुकी है, इस काम को शुरू करना है, राज्य सरकार 58 करोड़ देने की घोषणा कर दें।
इसके साथ ही सलूंबर जिले की जयसमंद उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत कर दिया गया जिससे उस क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर की है।
बजट में सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब 500 की बजाय एक हजार इलेक्ट्रिक बस खरीदेगी। बजट भाषण में 500 बस खरीदने की घोषणा की गई थी जिसमें उदयपुर शहर भी शामिल था। सीएम ने 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा की जिसका फायदा उदयपुर जिले की आठों विधानसभा के गांवों को भी मिलेगा।
बजट में कहा- राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलने की भी घोषणा की तो कच्ची बस्तियों में पक्के घर के लिए 1 लाख देने की आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा भी की। इसमें खुद के पक्के घर के लिए सरकार एक लाख रुपए देगी।
घोषणाएं ये भी
- सभी नगर निकायों में जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति होगी
- एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के गेम्स के दौरान मैस भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए प्रतिदिन किए जाना प्रस्तावित
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा की
- पीएम आवास योजना 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्पआय एवं मध्यमवर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया
- प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की
मेवाड़-वागड़ की प्रमुख घोषणाएं
- राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र के गांवों हेतु 60 करोड़ रुपयों की लागत से बेड़च नाका परियोजना को शामिल किया है।
- उद्यमियों को पेड सेंपलिंग के लिए 11 जिले में लेब स्थापित करने की घोषणा की है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा व राजसमंद को यह सौगात दी है। ये सभी लेब एनएबीएल से प्रमाणित कराई जाएंगी।
- चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से राजसमंद जिले के ताल (देवगढ़) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया है
- चित्तौड़गढ़ जिले में श्री भामाशाह पैनोरोमा बनाने की घोषणा की
- सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में 6 करोड़ रुपयों की लागत से बनाकिया एनीकट के निर्माण की घोषणा की है।
