शिक्षको ने दो माह का वेतन देने की मांग की
मावली,ओमप्रकाश सोनी । पंचायत राज सेवा के50 हजार शिक्षकों को दो माह से नहीं मिला वेतन, हजारों शिक्षक परिवार हो रहे हैं आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे है।
जिस पर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सरकार को ज्ञापन भेजकर प्रचलित व्यवस्था में बदलाव एवं बजट आवंटन कराने की रखी मांग
राज्य के प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पीडी मद के करीब 50 हजार से अधिक शिक्षकों को वित्त विभाग की ओर से समय पर बजट आवंटित नहीं करने के कारण अभी तक पिछले मार्च व अप्रैल माह का वेतन नहीं मिला है। ऐसे में हजारों शिक्षक परिवारों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजर ना पड़ रहा है। इस मामले में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान एवं प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री व अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को ज्ञापन भेजकर
पीडी मद के शिक्षकों के वेतन भुगतान की वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में बदलाव कर 2 माह के लंबित वेतन का जल्द भुगतान कराए जाने की मांग की है।
संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि पिछले साल निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की ओर से पीडी मद को समाप्त कर अन्य राज्य कर्मचारियों के समान ही कोषालय के माध्यम से इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन इसके महीनो बाद भी नवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया और पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के दोहरे नियंत्रण एवं व्यवस्था में शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया लंबे प्रोसेस से गुजरती है ।जिससे इन शिक्षकों को सालों से कभी भी समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता है।
प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर जिलों में मार्च व अप्रैल का वेतन भुगतान नहीं होने से हजारों शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन से होने बाली सामूहिक दुर्घटना बीमा की प्रीमियम राशि भी नहीं कट सकी है ।ऐसे में किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी होती है उसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी यह भी तय नहीं है। इसी प्रकार शिक्षकों के वेतन से अन्य प्रकार के लिए गए ऋणों की कटौती समय पर जमा नहीं होने से अनावश्यक ब्याज का नुकसान भी उनको उठाना पड़ रहा है।
संघ ने सरकार से वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग में सामंजस्य बिठाकर के प्रदेश के पंचायत राज शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी कोषालय के माध्यम से अन्य राज्य कर्मचारियों के समान कराते हुए मार्च एवं अप्रैल माह के वेतन का बजट जारी करा कर 2 माह के लंबित वेतन का शिघ्र भुगतान कराए जाने का आग्रह किया है।
