सरपंच संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौपा ज्ञापन
11 सूत्री मांगों को पूरा करने की की मांग
भींडर । राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर सोमवार को उदयपुर जिला सरपंच संघ अध्यक्ष माधव लाल अहीर के नेतृत्व में भींडर एसडीएम मोनिका जाखड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा ज 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की है। ज्ञपन में बताया कि पंचायतों में काफी समय से विकास कार्य बदतर हो गए हैं ग्राम पंचायतों के अधिकारों को लगातार कटौती की जा रही हैं जिसे सरपंचों में काफी रोष व्याप्त है 15 वे केंद्रीय वित्त आयोग की राशि करीब 1500 करोड़ बकाया है जिसे शीघ्र जारी करे महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत ऑनलाइन हाजरी को ऑफलाइन कराने तथा 20 कार्यों से अधिक कार्य स्वीकृति पर पाबंदी हटाने वही महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामग्री मद के भुगतान को प्रत्येक तीन माह में करने मनरेगा कार्यो की स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए 15 दिन की समय अवधि में जारी करें महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिन जिलों का भुगतान बकाया है और भौतिक सत्यापन भी हो चुका है उनका भुगतान करावे राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है खाद्य सुरक्षा में वंचित पात्र परिवारों को शीघ्र से शीघ्र जोड़ा जाए एवं राशन कार्ड में एडिट का ऑप्शन चालू किया जाए जिससे नए लोगों को जोड़ा जा सके वंचित पात्र परिवार और सदस्यों को लाभान्वित किया जाए पंचायती राज में रिक्त पड़े कनिष्ठ अभियंता के पदों पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती करें
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में नामांकित शेष रहे पात्र परिवारों की स्वीकृति शीघ्र जारी करवाई जाए उक्त सूची में त्रुटिवश कटे हुए पात्र परिवारों के नामों को पुनः जोड़ा जावे प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित से नए पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए पोर्टल खोला जाए। सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 15000 किया जावे तथा सरपंच मध्य का कार्यकाल पूर्ण होने पर अंतिम मानदेय की 50% राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किया जाए पंचायतों के वार्ड पंच का भत्ता ₹500 प्रति बैठक किया जाए सरपंच संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 17 अप्रैल तक लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगो का समाधान नहीं किया तो सरपंचों को 24 अप्रैल से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार किया जाएगा सरकार द्वारा जिस तरह से पंचायतों के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं उसे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य भी ठप पड़े हुए हैं इसलिए जल्द सरकार 11 सूत्री मांगों को पूरा करें जिससे पंचायतों में विकास के मार्ग खुल सके। सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत को भी ज्ञापन सौंपा है।
